चिटफ़ंड एक्ट जमा धन वापसी योजना -जमाकर्ता है तो जाने ,आरडी ,एफड़ी पैसा वापसी कानून ,Bain Unreguleted deepojite schem
जमा योजना कानून क्यो बना
जब भी कोई भी छोटा बड़ा जमकर्ता अपने पास जमा हुये पैसो को कोई भी चोटी बड़ी संस्था
चिटफ़ंड एक्ट जमा धन वापसी योजना -जमाकर्ता है तो जाने ,आरडी ,एफड़ी पैसा वापसी कानून ,Bain Unreguleted deepojite schem
जब भी कोई भी छोटा बड़ा जमकर्ता अपने पास जमा हुये पैसो को कोई भी चोटी बड़ी संस्था
मे जमकर्ता है तो उस राशि को चिट फ़ंड और जमा करने वाली संस्था को चिट फ़ंड संस्था का नाम दिया गया है । सभी चिट फ़ंड जमा करने
वाली संस्थाए जमकर्ताओ के पैसो को एक साथ जोड़कर कोई भी बड़ा कारोबार करती है जिसमे लाभ होने पर जमाकरता को लाभ का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है लेकिन कई बार चिट फ़ंड संस्था किशि भी कारण से घाटे मे चली जाती है तो जमकर्ता को शिधा शिधा हानी हो जाती है जिसके कारण संस्था बंद हो जाती है और जमाकर्ता की जमाये भी डूब जाती है। मानव अधिकार आयोग शिकायत कैसे करे -COMPLAIN FILE HUMAN RIGHT COMMISION
आमजन को बड़े बड़े सपने दिखाकर उनका सारा धन जमा कर लिया जाता है अब आमजन के सामने कंपनी के सामने हाथ बांधकर खड़े रहने के आलावा कोई भी विकल्प नहीं होता है।
जब जब कोई भी कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको मिलने वाला फ़ंड जो की उसने अपनी पूरी जिंदगी मे जमा किया था मोटे ब्याज के
लालच मे चिट फ़ंड मे जमा कर देता है वो सोचता है की मासिक ब्याज योजना मे हर माह ब्याज मिलता रहेगा और उसका खर्चा चलता रहेगा लेकिन उसके सोची हुई बात बुजुर्ग जमा करता को दीवा स्वपन ही लगती है क्योकि जमा करता को कुछ दिन तो ब्याज मिल जाता है लेकिन
जब चिटफ़ंड संस्था भाग जाती है तो बुजुर्ग जमा करता को अपना शेष जीवन काटना यानि
अपने रोज के खर्चे और बीमार होने पर दावा करना मुश्किल हो जाता है ।
जिससे प्रधानमंत्री का ऑफिस भी आमजन के लिए गए जमा वापस कराने में मदद करता है वहां के अधिकारी बड़ी बड़ी कारवाही करने के बाद आमजन को जमा पैसा भी दिलवा देते है।
इस कानून के अनुसार चाहे चिटफ़ंड संस्था चलती रहे या बंद हो जाए जमा करता का उसकी जमा राशि
निश्चित तोर पर मिल जाती है । इसको THE BAIN UNREGULATED DEPOSITE SCHEME के
नाम से भी राजस्थान सरकार ने परिभाषित किया है ।
आम जमाकर्ता को मिल पायेगा पैसा या नहीं जैसा की कानून के अनुसार सभी जमाकरता चाहे छोटा हो या बड़ा सबका पैसा जल्द से जल्द लौटने की बात कही गयी है।
जिससे की आम चिट्फंड जमाकर्ता की परेशानी का अंत हो उसके मेहनत के पैसे उसको मिल सके जिससे की आसानी से वो अपने बेटी की शादी कर सके या आसानी से अपने बेटा बेटी को पढ़ा लिखा सके
जैसा की राजस्थान की सरकार ने चिट्फंड पर नकेल कसने के लिए भी एक बिल अपने विभान सभा में पारित किया है जिसका नाम इर्र्रेगुलर डिपाजिट बिल रखा है जैसा की सरकार ने अपने यहाँ चल रही मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी जिनके पास लाखो लोगो के करोडो रूपये जमा हो चुके है उन पर भी नकेल कसने के लिए इस चिट्फंड बिल को पारित किया है।
इस बिल के जरिये जिन भी क्रेडिट सोसाइटी लोगो से पैसा लेने के बाद दे नहीं रही है उन पर कारवाही के लिए अलग से कोर्ट बनाये जाने लगे है सुनवाई भी होने लगी है अगर आप का भी है राजस्थान में चल रही किसी भी क्रेडिट सोसाइटी में जमा पैसा जो समय पूरा होने के बाद भी आपका जमा पैसा नहीं दे रही है। तो आप सहकर पोर्टल पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।
इस तरह राजस्थान में बंद हो चुकी क्रेडिट सोसाइटी के पैसा जिन लोगो का जमा है उसको निकलने के लिए सोसाइटी की सम्पति को भी जप्त किया जा रहा है।
साथ ही क्रेडिट सोसाइटी के मालिक जिनके पास लोगो के पैसा जमा है उन पर भी कारवाही की जा रही है जैसा की राजस्थान में अब तक लगभग 75000 लोगो ने करोडो रूपये की शिकायत की है उनके लिए अलग से कोर्ट बना सुनवाई की जा रही है।
जैसा की सभी के सभी जमाकर्ताओं ने अब काफी मात्रा में क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीयो ने बड़े स्तर पर आमजन से पैसा जमा तो कर लिया है लेकिन जमाकर्ता को समय पूरा होने के बाद कोई भी पैसा नहीं लौटाया है।
इस बात को देखते हुए अब हाल ही में राजस्थान की सरकार ने बड़ी कारवाही की है जिसमे धोखाधड़ी से बचाने के लिए बिजिलेंस ऑथारिटी का गठन किया जाना प्रतावित किया है। जिसके तहत अब सरकार ने इस्तगासा दायर करने का विचार कर रही है।
अब तक राजस्थान के राज सहकार पोर्टल पर भी 82809 शिकायते मिली है।
इस तरह से बड़े स्तर के प्रयास अब राजस्थान की सरकार के जरिये किये जा रहे है जिससे की आमजन का जमा पैसा बंद की गयी क्रेडिट सोसाइटी से निकलवाया जा सके।