सुचना का अधिकार 2005 -RTI 2005,सरकारी ऑफिस से जानकारी लेने का अधिकार ,कारण सहित साक्ष्य पाने का अधिकार
हर किशी काम की सरकारी हो या निजी सूचना रखनी होती है अपने रिकॉर्ड मे जिनमे से कुछ विभाग ऐसे थे जो आमजन को उनकी लाभकारी योजनाओ की जानकारी नहीं देते थे जिसके कारण आमजन उसका लाभ नहीं उठा पाता था और वो योजनाए आमजन के आर्थिक विकाश मे सहायक नहीं हो पाती थी ।
इन सब बातो के कारण ही एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसके जरिये आमजन सब योजनाओ व सरकारी कार्यालयो से जानकारी प्राप्त कर सकते है।
इस कानून को सूचना का अधिकार नाम दिया गया है इस कानून के कारण कोई भी नियुक्ति से संबन्धित जानकारी हो सरकारी कार्यालयो को देने होती है जैसे की न्यूज़ पेपर मे ,टीवी चेनल पर
इस कानून को समझने और बताने के लिए इसको इस प्रकार से बाटा गया
आमजन को सही सही जानकारी देना ही या कहे की उनको सही जानकारी मिल जाये इसलिए इस कानून की आवशयकता महसूस की गयी।
जैसा की आम जन को कोई भी सरकारी कार्यालया मे जाने मे हीच किचाहट होती है जब वे किसी भी योजाना या नोकरी की जानकारी या किशि घटना का रिकॉर्ड आदि मांगते है तो उनको आनाकानी कर लोटा दिया जाता है।
इसलिए अब ऑनलाइन सूचना जान सकते है उसके लिए क्या करना है तो जानते है पूरा का पूरा प्रोसेस
चुकी आरटीआई मे जिस अधिकारी को मांगी गयी सूचना देनी होती है उसको लोक सूचना अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है ये सूचना 30 दिन मे देना अनिवार्य होता है ।
चुकी जवाब सरकारी विभाग के जरिये दिया जाता है जिसका बड़ा महत्व होता है जिसको साक्षय के रूप मे भी हम बता सकते है ।
जैसा की मुख्यत चल रहे न्यायिक विवादो मे आरटीआई से मिले जानकारी को बड़ा सबूत मानकर भी फैसला दे दिया जाता है।
इस आर्टिकल मे बताया गया है की सरकारी विभाग से किशि भी जानकारी को सूचना के अधिकार के तहत कैसे मांगा जा सकता है जिसके जरिये किशि भी सरकारी योजना या काम ,कारवाही की जानकारी मांगी जा सकती है ।
आम आदमी को जो जानकारी आसानी से विभाग विशेष के जरिये नहीं दी जाती है उसको अब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से कैसे नाम मात्र के शुल्क को अदा कर लिया जा सकता है ।
आमजन को सही तरीके सी सरकारी ऑफिस से जानकारी मिल पाती है जिससे की वे अपने काम में उस जानकारी का उपयोग कर सके और सरकारी कार्यालय भी आसानी से इस कानून के कारण जानकरी दे देते है।
नाम मात्र का शुल्क अदा करने पर जानकारी आसानी से मिल जाती है। किसी तरह की कोई भी सिफारिश किसी अधिकारी से नहीं करनी पड़ती है।
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