किसानो का बनेगा आय कानून -Kisan double IncomeNews,krushak income kanun, income safty Law
कृषक की आय दुगुनी करने के लिए वृतमंत्री से आने वाले बजट मे आय
सुरक्षा कानून लाने की मांग की गयी गत दिनो मे आपने सुना होगा की देश भर के किसानो के प्रतिनिधि के रूप मे कंसोरियाम ऑफ इंडियन फार्मेर्श असोसियेशन (cifa ) ने ये मांग की है । वितमंत्री निर्मला सीतरमन के सामने बजट से पहले किसानो से जुड़े कई मुद्दो को सामने रक्खा गया है । कुल मिलकर इस बात को दोहराया गया है की किसानो की आय को वर्ष 2022 से पहले योजनाओ के जरिये दुगुना किया जाए इसके साथ ही भारत को साल 2025 तक पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए कई सझावों पर भी अमल किया जाएगा
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किसानो की आय को दुगुनी करने के उद्देशय से किए जाने वाले सुधार
जैसे स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिश के आधार पर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण हो
- बिना किशि पूर्व अनुमान के दाल या तेल के आयात का फैसला नहीं लिया जाए
- फसलों की एम एस पी मे खेती की लागत पारिवारिक मजदूरी
- भूमि की कीमत को जाओदने के बाद 50 फीसदी लाभ दिया जाए
- पारली बैंक बनाया इशमे पराली को इक्क्ट्टा करने का प्रयाश किया जाए और
- इसको ऐसे जगह पाहुचाया जाए जहा पर जानवरो को चारे की समस्या रहती है ।
फसल सुरक्षा को बडावा देना
जैसे की फसल को सुरक्षित करने के लिए वेयर हाउस को बनाया जाए ताकि अनाज ,फल ,सब्जियों के सरक्षण को बड़वा मिले उनको मोसम की वजह से खराब होने से बचाया जा सके ।
- छोटे सीमांत किसान जो बटायी या खेतिहर मजदूरी करते है।
- उनके लिए एक निश्चित आय होने या देने का कानून बनाया जाए
- ताकि उनके जीवन मे भी खुशहली आ सके ।
- कमोडिटी एक्ट के तहत जरूरी फसलों का स्टॉक निश्चित किया जाए
- उषशे अधिक रखना कानूनी रूप से दंडनीय माना जाये
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किसानो की मांग
किसानो ने शीधे तोर पर मांग की है की जरूरी फसलों की स्टॉक शिमा तय की जाए ।
- खेती मे काम आने वाले सभी उपकरण और खाद बीजो पर लाग्ने वाले सभी कर और टैक्स को बिलकुल हटा लिया जाए
- कृषि मे निवेश को बड़वा मिले और देश के चावल जैसी फसल के निर्यात कोबड़ावा मिलना चाहिए
- किसान के खेत मे ही एसे उपक्रम लगाने चाहिए जैसे प्रोसेड़ फूड का निर्माण हो सके
- बीचोलिये का हस्तक्षेप कम हो जाए ताकि किसान की डाइरैक्ट इंकम बड़ाई जा सके ।
होर्टीकल्चर हब बने
देश मे ही क्षेत्रीय स्तर पर होर्टी कल्चर फसल को बड़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के कमोडिटी समूह बनाए जाए । महिलाओ के समूह बनाकर उनको खेती की बराबर भागीदार माना जाए
ताकि खेतिहर महिला किसान मजदूरो का जीवन स्तर को भी बड़ावा मिल सके ।
पशुपालन का आधुनिकरण
देश मे जोभी दूध बाजारो मे आता है वो सब ग्रामीण क्षेत्रो से ही आता है जब हमारे किसान ही देश की आधी से ज्यादा आबादी को दूध उपलब्ध करा रहे है तो उनको डेयरी संचालित करने के लिए बिना ब्याज का लोन दिया जाना चाहिए
ताकि किसान ज्यादा सेज्यादा पशुओ को रख सके और आशनी से अच्छी आय कमा ससस्के दूध का अधिक से अधिक उत्पादन करके इशके लिए राष्ट्रीय पशु शिक्षण प्रशिक्षण चलाया जाना चाहिए ।
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किसान बिल
जैसा की हम देख रहे की की देश के सभी राज्यों के किसान अब दिल्ली में अपने अपने संघर्ष करने के लिए सरकार के सामने अपनी मानगो को लेकर खड़े हो गए है।
चलोइस दिन से भी अधिक दिन का समय कृषि बिल को लेकर हो चूका है सरकार भी किसान नेताओ से बाते कर चुके है लेकिन अभी तक कोई भी सही सही उपाय नहीं निकला है जिससे की आसानी से किसान और सरकार के बीच में ताल मेल बैठ सके।
- किसानो की पहली मांग है कृषि बिल को पूरी तरह से रद्द करवाना।
- जबकि सरकार ने कृषि बिल में संसोधन करने के कई विकल्प सुझाये है।
आर्टिकल का उद्देशय
इस आर्टिकल का उद्देशय है की किसानो को जानकारी मिल जाए की उनकी आय को निश्चित रूप से दोगुना करने का सरकार ने किया है बड़ा प्रयास
इस लिए किसानो को भी अपने खेती के काम को और योजनाओ मे पूरी भागीदारी से करना चाहिए जिससे की सरकार के प्रयास भी सार्थक हो जाए किसान की आय दुगुना करने के लिए