पब्लिक वेलफ़ेयर पोर्टल-Public Welfaiyar Portal,जन कल्याण पोर्टल ,जन सेवा पोर्टल
आम जन साधारण रूप से चलने वाली सरकारी योजनाओ का फायदा ले सके इसके लिए बड़ी बड़ी पहल की गयी है जिसको जन कल्याण पोर्टल यानि की पब्लिक वेलफ़ेयर पोर्टल-Public Welfaiyar Portal के जरिये हल करने का प्रयास कियाया गया है ।
सभी सरकारी योजनाओ मे आमजन को उनकी पात्रता या फिर शर्ते ,लाभ आदि की जानकारी देने के लिए इस पोरटल की शुरुवात की गयी है।
इस तरह के सभी कामो की जानकारी इस पोर्टल पर आसानी से मिलने लग जाएगी इसके अलवावा भी अनेकों काम इस पब्लिक वेलफ़ेयर पोर्टल-Public Welfaiyar Portal के जरिये किए जाने का प्रावधान रखा गया है ।
राजस्थान मे पहली बार 80 हजार ई मित्रा के जरिये आमजन से जुड़ी हुई फ़ाइल का काम किया जाना जैसा की ई मित्रा पर 450 सेवाओ पर काम किया जाता है ।
जिसमे मुख्य रूप से आमजन को अपने आवेदन के लिए अब किशी भी सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते है । जैसा की
जिसके कारण आमजन और पढ़ने वाले छात्रो की समस्या का समाधान हुआ है । उनको किशि भी ऑफिस मे कोई भी कर्मचारी अब परेशा नहीं कर पाता है मिलने वाला लाभ भी उनके खातो मे सीधा आता है ।
पहले किसानो को भी अपना किसान समबन्धी भूमि से जुड़े काम के लिए अपने पटवारी के यहा चक्कर लगाने होते थे लेकिन अब किसान भी ऑनलाइन सब काम का आवेदन आसानी से से काही से भी कर पाता है जिससे किसानो को खेती से जुड़े काम करने मे भी आसानी हुई है ।
इस पोर्टल के जरिये सरकार की उपलबधिया और नवाचारकी जानकारी आमजन को दी गयी है । जिससे की सरकार ने आमजन के लिए क्या क्या काम किया है जान सके ।
इस योजना के जरिये गभवति महिलाओ को मदद दी गयी है जैसा की चार जनजाति जिलो मे दूसरी संतान के समय प्रत्येक गर्भवती और धात्री महिला को सहायता दी जा रही है ।
इस योजना से महिला जो आर्थिक परेशानी के कारण पोषण युक्त खाना नहीं खा पाती थी अब उनके पोषण मे कमी की समभावना भी कम हो गयी है । जिससे की बालक मे भी कुपोषण की समभावना नहीं रहती है ।
जैसा की आम जन के साथ सबसे बड़ी समस्या आती थी की थाने मे बाहुबली या उचे रशुख वाले लोगो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा पति थी
अब जन कल्याण पोर्टल के चलन के करना आमजन को किसी भी तरह की रिपोर्ट दर्ज करनी है तो थाने मे रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर कोर्ट मे इस्तगासे से धारा 156(3) के जरिये वकील से रिपोर्ट दर्ज नहीं करनी होती है ।
पब्लिक वेलफ़ेयर पोर्टल-Public Welfaiyar Portal के जरिये सबकी जानकारी आमजन को पहुचाई गयी है ।जिससे की सरकार का आमजन मे विश्वास बढ़ सके ।
पहले आमजन को किशि भी सूचना या जानकारी के लिए अलग अलग ऑफिस मे जाना होता था या अलग अलग वैबसाइट पर जाना होता था
जिसके कारण कई बार सरकार की आमजन को मिलने वाली योजनाओ का लाभ नहीं मिल पाता था ।
सभी सरकारी ऑफिस की वैबसाइट जनसूचना पोर्टल पर मिल जाती है उन पर से योजना की जानकारी के साथ मे आसानी से आवेदन भरने की जानकारी दी गयी है ।
जैसा की पिछले काफी समय से हमारे सामने बड़ी समस्या बनाकर कोविद-19 वाइरस खड़ा है जिसने सारे विश्व की लाखो जनता को मौत के घाट उतार दिया है ।
इस समस्या का सामना करने वाले कोरोनाकर्मी को अब राजस्थान मे पहली बार 50 लाख तक का बीमा दिया गया है जिससे की कोई भी सविदा कर्मी कोरोना के कारण मर जाता है तो उसके परिवार को अब 50 लाखा का बीमा मिल जाएगा
राजस्थान के पब्लिक वेलफ़ेयर पोर्टल-Public Welfaiyar Portal से कोरोना कर्मी को मिलने वाले लाभ की जानकारी भी मिल सकती है ।
इस योजना मे राजस्थान मे पब्लिक वेलफ़ेयर पोर्टल-Public Welfaiyar Portal पर जानकारी दी गयी है।
राजस्थान प्रदेश मे हर जिले मे मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य के तहत 15 और जिलो मे नए खोलने स्वीकृत किए गए है
राजस्थान सिलिकोसिस नीति -2019 के तहत अब पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए की सहायता दिया जाना ।
जिसके अनुसार अब पीड़ित व्यक्ति को प्रति माह 1500 रुपए पेन्सन की सहायता दी जाएगी ।
पब्लिक वेलफ़ेयर पोर्टल-Public Welfaiyar Portal मे ये भी बताया गया है की अब राजस्थान की सरकार ने
प्रधानमंत्री आवास योजना मे स्वीकृत 6.43 लाख आवासो मे से 5 लाख आवास बना लिए है ।
पब्लिक वेलफ़ेयर पोर्टल-Public Welfaiyar Portal के अनुसार गोशालाओ को अब तक 822 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है ।
पशुधन के लिए भी अब नि : शुल्क द्व योजना का लाभ दिया जाने लगा है जिससे अब तक पब्लिक वेलफ़ेयर पोर्टल-Public Welfaiyar Portal के अनुसार 567 लाख पशुओ का उपचार दिया गया है ।
786 लाख पशुओ को भी टीका लगाया गया है जिससे उनको होने वाले भयानक रोगो से बचाया जा सके ।
कृषक कल्याण कोश को बढ़ाकर अब 2,000 करोड़ का कोष बनाया गया है । पशुधन का सही ईलाज हो इसके लिए पशु चिकित्साल्यों को भी खोला गया है ।
जैसा की देश मे किसानो और भूमिहीन बेरोजगारो को रोजगार देने के लिए नरेगा नामक योजना चालयी थी
पब्लिक वेलफ़ेयर पोर्टल-Public Welfaiyar Portal के अनुसार मनरेगा 99.82 फीसदी मजदूरी का भुगतान 15 दिनो मे किया गया है ।
बेरोजगार लोगो को रोजगार अपने गाँव मे ही मिल गया बीमारी फैलाने का जोखिम भी मजदूर लोगो को नहीं रहा है ।