किसानो को तोफा बड़ी खबर -Kisano Ko Tofa Badi Khabar,लेटेस्ट जानकारी किसान लाभ योजना
देश के किसानो को आर्थिक रूप से लाभ देने के लिए सरकार बड़ी पहल कर रही है जिससे किसानो को नई नई योजना से जोड़ा जा सके।
देश में किसान अपने स्तर पर कृषि बिल के विरोध में अनेको स्थानों पर भी आंदोलन कर रहे है जिससे कई किसान को अपनी जान भी गवानी पड़ी है इन सब बातो को देखते हुए अब सात महीने बाद किसानो को विभिन्न खरीब फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी ) 50 से 62 प्रतिशत बढ़ा दिये गए।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केबिनेट ने किसानो के लिए फैसला लिया गया है।
- केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने बताया की पिछले साल की तुलना में साल 2021 -22 के लिए एमएसपी में उच्चतम पूर्ण वृद्धि की सिफारिश तिल के लिए 452 रूपये प्रति क्विण्टल की गयी है
इससे किसानो को तोफा दिया गया है ताकि किसानो को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। प्रधान मंत्री महोदय ने इस योजना को सभी राज्यों के लिए लागु कर दिया है।
मुख्यंमंत्री किसान ऊर्जा योजना
जैसा की किसानो को तोफा एक और केंद्र की मोदी सरकार ने दिया है वही पर दूसरा तोफा किसानो को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दिया है।
जैसा की अशोक गहलोत सरकार ने हाल ही में किसानो को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी है जिससे किसानो को बड़ा तोफा मिला है। योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को प्रति माह एक हजार रूपये की राशि अनुदान के रूप जाएगी इससे एक साल में एक हजार 450 रूपये का वित्तीय भार आएगा। इस योजना मई 2021 से मिलना शुरू हो जायेगा।
लाभ पाने के लिए क्या करना होगा।
- जैसा की जो ग्रामीण योजना का पात्र होगा उसको अपना आधार कार्ड और बैंक खाता योजना के आवेदन में पंजीकरण करना होगा।
- योजना का लाभ फिक्स चार्जेज आधार पर बिल आने वाले किसानो को नहीं मिल पायेगा।
- बिजली का बिल पत्र उपभोक्ता को दो महीने में बिल जारी करेगा।
- अनुपातिक आधार से विधुत बिल का 60 %पर अधिकतम एक हजार रूपये देय होगा।
योजना का लाभ लेने के लिए भी कुछ शर्ते है जिनके अनुसार ही पात्र लोगो का चयन किया जायेगा ताकि उचित लाभार्थी किसान को ही योजना का तोफा मिल सके।
पात्रता की शर्ते
जैसा की ग्रामीण किसानो को लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का तो कुछ शर्ते है जिसका पालना करना अनिवार्य होगा।
सबसे पहले वे किसान इस योजना का लाभ नहीं ले आएंगे जो आयकर दाता की श्रेणी में आते है। जो किसान सरकारी नौकरी में है उनको भी योजना के लाभ से वंचित रखा गया है।
- केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी योजना लाभ में शामिल नहीं हो सकते है।
- लाभ लेने वाला किसान पहले से बिजली विभाग के बकाया बिल होने पर भी योजना का लाभ नही मिलेगा।
- यदि किसान पर बिजली का बिल बकाया है और उसको जमा करा देता है तो अगले महीने से किसान को लाभ दिया जायेगा।
- किसान की किसी भी बकाया बिल राशि को योजना लाभ में समायोजित नहीं किया जायेगा।
इस योजना से किसानो को आर्थिक रूप से मदद मिल पायेगी उनके बिल जमा करने में भी दिक्कत नहीं आ पाएगी क्योकि नहीं चल रही होती है तो किसान बिजली का बिल कहा से भरे जैसी समस्या भी सामने आती है।
इस तरह से किसान तरह से लाभ का तोफा दिया गया है।